‘हिजो बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने, आज एकल नेतृत्व भन्ने ? संगति मिलेन’

२ पुस, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई हामीले दुईवटा विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्नहरु सोध्यौंः एउटा अहिले देखिएको संवैधानिक विवादका विषयमा र अर्को- एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सुरु गरेको ‘एकल नेतृत्व’ का विषयमा ।

०४७ सालको संविधान निर्मातासमेत भएको हिसाबले हामीले नेता नेपाललाई संवैधानिक प्रश्नको समाधान के हुन सक्छ भनेर समाधानको उपायबारे सोधेका हौं । र, दोस्रो- एमालेभित्र केपी ओली पक्षको पेलानमा पर्दै आएका हुनाले अब माओवादीसँगको पार्टी एकता र मन्त्रीहरु छान्ने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्दा राम्रो होला भनेर प्रश्न गरेका हौं ।

अब बन्ने सरकारमा मन्त्रीहरु छान्ने प्रक्रियाबारे नेता नेपालले भने- ‘यत्रो महान जिम्मेवारी छ । कसैले कसैलाई पन्छाएर चल्न सकिँदैन । बैठक बस्नैपर्छ, अध्यक्षले मात्र गरेर हुँदैन, गर्न पाइँदैन ।’

चुनाव सकिनेबित्तिकै सरकार गठन, समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा र राष्ट्रियसभा अध्यादेशको विषयलाई लिएर केही द्विविधा सिर्जना भएका छन् । राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई पनि विवादमा तान्ने काम हुन खोजिरहेको अवस्था देखिन्छ । यी विषयहरुको गाँठो फुकाउने उपाय के होला ?

यो सरकार दीर्घकालीन र दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम गर्ने हैसियतमा छैन । चुनावको घोषणा र त्यसका प्रक्रिया शुरु हुनेबित्तिकै यो कुरा लागु हुन्छ । त्यसमा पनि निर्वाचनमा पराजित हुने स्थिति स्पष्ट भइसकेपछि त्यति पनि हैसियत यसले राख्दैन ।

यो कुरालाई बुझेर अरु बेलाजस्तो पूर्ण चरणको सरकार भएको ठान्नुहुँदैन । र, जुन काम नयाँ सरकारले गर्ने हो, त्यो म नै गर्छु भनेर दाबा पनि गर्नु हुँदैन । तेस्रो, नगरी नहुने काम पनि प्रतिपक्षको सल्लाह लिएर दुबैको सहमतिका आधारमा मात्र गर्नुपर्छ । तर, यो सरकारले ती तरिकाहरु अवलम्बन गरेको पाइएन । न राजीनामा दिएको छ, न त प्रतिपक्षलाई बैठकमा बोलाएको छ । न सल्लाह र परामर्श नै गरेको छ ।

अब नयाँ सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रियसभाको गठनसम्म पर्खिनुपर्ने नै हो त ? संसदमा महिलाको प्रतिशत पुर्‍याउन राष्ट्रियसभा चाहिन्छ भनिँदैछ नि ?

संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ, प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले समस्या नदेख्नुपर्ने हो । किनभने, राष्ट्रियसभाको हकमा त सीधै एक तिहाइभन्दा बढी आउने अवस्था त देखिइसकेको छ । स्वतन्त्र रुपमै छ त्यो कुरा ।

त्यसैले, प्रतिनिधिसभामा महिलाहरुको भार पर्ला भनेर चिन्तित किन हुनु पर्‍यो र ?प्रतिनिधिसभामा पनि एक तिहाइ हैसियत प्राप्त हुन्छ भने यसमा कुनै समस्या खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यसैले, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई छुट्टै ढंगले लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका आधारमा नै सरकार गठन हुने हो, राष्ट्रियसभाका आधारमा होइन ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय आधारमा गर्ने कि बहुमतीय भन्ने विवाद भइरहेको सुनिन्छ, यसको निकास के हो ?

मत भारका बारेमा पनि संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ । एकल संक्रमणीयका बारेमा कुनै व्यवस्था छैन । ०४७ सालको संविधानले प्रष्ट रुपमा एकल संक्रमणीय भनेको थियो । अहिलेको संविधान निर्माणका क्रममा उक्त व्यवस्था राख्नु आवश्यक छैन भन्ने ठानेरै हटाइएको हो । संविधानमै नभएको व्यवस्था कानुनमा जबर्जस्ती ठेल्ने काम गर्न पाइँदैन ।

सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको संक्रमणीय मत प्रणालीसहितको अध्यादेश संवैधानिक छैन । संविधानको भावना होइन त्यो । र, संविधानमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कानुनमा एकलौटी रुपमा राख्न पाइँदैन ।

त्यसोभए निर्वाचन आयोगलाई समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक गर्न केहीले छेकेको छैन ? राष्ट्रियसभाको अनुपस्थितिमा पनि सरकार गठन छेकिएको छैन र शेरबहादुर देउवालाई सरकारबाट बहिर्गमनका लागि यो अध्यादेशले रोक्दैन भन्ने तपाईको निश्कर्ष हो ?

खाली, संसदका दुवै सदनले गर्ने कामको सन्दर्भमा मात्र राष्ट्रियसभाको आवश्यकता पर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो आवश्यक छैन । सिंगो संसदको एक तिहाइ महिला आउनुपर्नेछ भन्ने वाक्यलाई समातिएको छ । त्यो नहुँदा मात्र समस्या खडा हुने हो । तर, राष्ट्रियसभामा त आफैं संख्या पर्याप्त हुने भयो । ८ जनामा ३ महिला हुनुपर्ने भनेपछि राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत त स्वतः पर्ने भए । चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरै भएन । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संख्याको एकतिहाइ भनिरहेको छ भने त्यसमा राष्ट्रियसभाको बाटो कुर्नुपर्ने के आवश्यकता पर्‍यो ?

तर, निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारीले पनि त भनेको सुनियो नि, संविधानको धारा ८४ (८) ले राष्ट्रियसभा नभई समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गर्न दिँदैन…

आयोगले पनि त्यसमा राम्रो ढंगले सोच्नुपर्ने हो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको दल भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै भएपछि सक्किइगयो नि । महिलाको संख्या एक तिहाइमा सीमित गर्न खोजिएको हो कि त्यसभन्दा बढी आए पनि हुन्छ ? त्यसभन्दा बढी आउने स्थिति बनेको छ भने चिन्ता किन गर्नुपर्‍यो ?

यदि यो कानूनी प्रश्न थियो भने आयोगले दलहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिक प्रश्न थियो भने पनि पार्टीहरुसँग परामर्श गरेर टुंगो लगाए हुन्थ्यो नि त ।

प्रतिनिधिसभाको गठन हुने दुईवटा आधार छन्, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । दुवै निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि कुर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । छलफल गरौं र यस्ता कुराहरुमा अल्झिरहने काम नगरौं ।

भनेपछि अब समानुपातिकको नतिजा आइसकेको सन्दर्भमा आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने, अनि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो ?

बढ्नुपर्ने हो । राष्ट्रियसभासम्बन्धी कुरामा अड्को थापिएकाले समस्या खडा भएको छ । राष्ट्रपतिले पनि पार्टीहरुबीच बैठक बोलाउने र यस्ता कुराहरुमा अल्मलिन हुँदैन भनेर छिटो टुंग्याउनोस् भन्नुपर्ने आवश्यक भइसक्यो ।

यस्तो बेलामा वाम गठबन्धनका नेताहरुको भूमिका चाहिँ अब के हुने त ?

वाम गठबन्धनका नेताहरुबीच छलफल हुनुपर्‍यो । दुवैको राय एउटै ठाउँमा आउनुपर्‍यो । त्यो रायका आधारमा अहिलेको कामचलाउ सरकारसँग ‘डिल’ गर्नुपर्‍यो । र, काम चलाउ सरकारले त्यसै आधारमा चल्नुपर्‍यो ।

सरकारले सत्ता लम्व्याउने नियतले हो कि किन यसो गरिरहेको छ ? कि यसलाई नयाँ संविधानमा केही प्रश्न स्वाभाविक रुपमा पैदा भएको हो भनेर सहज रुपमा बुझ्ने ?

त्यस्तो केही थियो भने त प्रधानमन्त्रीले बोलाएर छलफल त गर्नुपर्‍यो नि । छलफल, परामर्श र सेयरिङ नै नगर्ने प्रवृत्ति बहुत दुःखद् पक्ष हो । अर्को महत्वपूर्ण पार्टी झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको अवस्थामा आइसक्यो । अझै त्यसलाई अस्वीकार गर्न खोज्नु उचित भएन । आफूले अहिले अस्वीकार गर्दा भोलि आफूलाई के होला भन्ने हेक्का त राख्नुपर्‍यो नि ।

जब आफैंले अनुचित र एकल तरिकाले काम गर्न थालेपछि भोलि अर्कोले पनि एकल गर्न थाल्यो भने गुनासो र आरोप लगाउने ठाउँ रहन्छ, नैतिक हिसाबले ? त्यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

राजीनामा दिनु जरुरी छैन । दिँदाखेरि त राम्रै हुन्थ्यो । स्वतः बाटो क्लियर हुन्छ । त्यति गर्न सक्दा पिक्चर क्लियर हुन्छ । आफूले उनीहरुले सत्तामा चढेपछि चुनाव गराउँदैनन् भन्ने, आफू भने दुई दिन भए पनि सत्तामा झुण्डिने चाहना राख्ने । यो उचित देखिएन । छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर बिदा हुने तरिका अपनाउनुपर्छ ।

अहिले वामएकताको पाटोमा पनि द्विविधा पैदा भएको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भन्नुभएको छ कि संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भिन्दाभिन्नै व्यक्ति हुँदा बहुकेन्द्र सिर्जना हुन्छ । पोखरेलको भनाइले माओवादीमा तरंग आएको देखिँदैछ । के एमालेले तीनवटै प्रमुख पदमा एउटै व्यक्तिलाई राख्न खोजेको हो ?

• दोहोरो-तेहेरो व्याख्या गर्नु हुँदैन । आफ्नो बोलीमा संगति खोज्नुपर्छ । source