राज्यको एक स्वतन्त्र अंगका रूपमा स्थापित न्यायालयको प्रमुख दायित्व
नागरिकका ती अधिकारको सुरक्षा गर्नु हो । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र
नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने संस्था नै निहत्था नागरिकको
आधारभूत स्वतन्त्रता खोस्न तम्सिन्छ भने सम्झनुपर्छ, लोकतन्त्र संकटग्रस्त
छ ।
डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतको सक्रियतामा
रातारात पक्राउ गर्नु केवल एक व्यक्तिको अपमान होइन । सिंगो विधिको
भ्रष्टीकरण र सर्वोच्च अदालतलाई सम्मानजनक स्थान दिने व्यवस्थामाथिको
प्रहार हो । जसले यो व्यवस्था स्थापनार्थ संघर्ष र दु:ख गर्यो, ऊ यो
संकटमा आन्दोलित र आक्रोशित हुनु स्वाभाविकमात्र नभई जरुरी पनि छ । केसीका
पक्षमा र अदालतको अलोकतान्त्रिक रवैयाविरुद्ध पोखिएको नागरिकको आक्रोश
सामान्य हो । त्यसो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवश्यक नागरिक तदारुकताको
उदाहरण पनि हो यो । भनिन्छ– निरन्तर सतर्कता नै स्वतन्त्रताको मूल्य हो ।
डा.
केसीका लोकतान्त्रिक राज्यलाई अरू जनमुखी बनाउने मागहरू हुन् । शिक्षा र
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधारभूत तहका जनता नजिक पुर्याउन गरिनुपर्ने सामान्य
कामहरू चुस्त ढंगले हुन जरुरी छ भनेर उनी लामो समयदेखि संघर्षरत छन् ।
आर्थिक उदारीकरण सुरु भएदेखि निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा
बेरोकटोक लगानी गर्न हौसला दिइयो । मूलत: राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने यी
क्षेत्रहरूमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदा र चुस्त प्रतिस्पर्धा
गर्दा आम नागरिकले उचित सुविधा प्राप्त गर्छन् भन्ने ध्येय थियो । यी
क्षेत्रहरूमा निजी लगानी हुनै हुँदैन भन्ने कसैको दाबी छैन, केसीले राखेका
मागहरूमा समेत त्यस्तो छनक पाइँदैन । तर राज्यले उचित नियमन गरेर शिक्षा र
स्वास्थ्यको गुणस्तर कायम गर्न अत्यन्त जरुरी छ । केसीका मागहरू पूरा हुनु
भनेको आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेर मात्र निजी स्वास्थ्य शिक्षा
प्रतिष्ठानहरू सुचारु हुन पाउनु हो । अर्थात आम नागरिकले ती प्रतिष्ठानबाट
गुणस्तरीय सेवा पाएका छन् भन्ने सुनिश्चित हुनु हो । यस्तो सुनिश्चितता हुन
नसक्नुले सिंगो व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास क्षीण हुँदै जान सक्छ ।
निजी
स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गरेर उनीहरूले दिने सेवाको
गुणस्तर कायम गराउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही तुल्याउनु होइन । बरु
निजी लगानीमा खुलेका अस्पताल र शिक्षा प्रतिष्ठानहरूप्रति उठेका सन्देहलाई
सम्बोधन गर्नु हो । त्यति मात्रै होइन, दिन–प्रतिदिन आम नागरिकमा निजी
क्षेत्रप्रति बढ्दै गएका अविश्वासलाई समेत कम गराउनु हो । मुठ्ठीभर मेडिकल
कलेजका सञ्चालकहरूका क्षणिक आर्थिक लाभनिम्ति राज्य आफ्ना आधारभूत
जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । तर अहिलेको अवस्था भने राज्य मातहत रहेर
काम गर्ने मानिसबाट अख्यितारको दुरुपयोग भएको छ । अधिकार पाएका जिम्मेवार
व्यक्तिहरूबाट नाफाखोर कम्पनीहरूसँग स्थापित अवाञ्छित सम्बन्धले अन्तत:
निजी लगानीमा खुलेका मेडिकल कलेजहरू बदनाम भएका छन् । यसरी बदनामी गराउने
कर्ममा राजनीतिक नेतृत्वको पनि उत्तिकै दोष छ । अझ भनौं सबैभन्दा बढी दोष
छ ।
नेपालमा दक्ष चिकित्सकहरूको अभाव छ । त्यस निम्ति क्षमता र
रुचि भएका युवालाई देशभरिबाट खोजी–खोजी स्वास्थ्यकर्मी बन्न हौसला दिन
जरुरी छ । सहुलियत मूल्यमा शिक्षा प्रदान गर्न सकिने उपायहरूको खोजी पनि
उति नै आवश्यक छ । स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानहरूलाई दक्ष चिकित्सकहरू
उत्पादन गरेर देशका दूरदराजसम्म पठाउन सक्दा सिंगो नेपाली समाज स्वस्थ बन्न
सक्छ । स्वस्थ र शिक्षित नागरिकले मुलुकलाई छोटो समयमा समृद्ध बनाउन
सक्छन् । त्यसका लागि सरकार चलाउने राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र दूरदर्शी
हुनुपर्छ । त्यस्तो नेतृत्वका लागि डा. गोविन्द केसीजस्ता अभियन्ताहरू
भरपर्दा सहयोगी हुन सक्छन् । केदारभक्त माथेमाजस्ता सम्मानित विद्वानको
नेतृत्वमा बनेको आयोगले बुझाएका सुझावहरू नै पनि स्वास्थ्य र शिक्षा
क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउने सुरुवाती बिन्दु हुनसक्छ । तर अहिले सतहमा
देखिएका विकृतिहरू हेर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सबल बनेर जनताले सेवा
पाउनेमा ढुक्क हुन सकिँदैन ।
त्यसैले यसबेला आम तवरबाट केही
प्रश्न उठाउन जरुरी छ । डा. केसीका यति सामान्य माग पूरा गराउन पटक–पटक किन
अनशन बसिरहनुपर्ने ? उनलाई असान्दर्भिक तुल्याउन र अनावश्यक झन्झटका रूपमा
पन्छाउन राज्यका सबै अंग परिचालित हुनुपर्ने कारण के हुन् ? लोकतान्त्रिक
व्यवस्था स्थापनार्थ लडेका राजनीतिक नेतृत्वसमेत केसीविरुद्ध एकजुट
हुनुपर्ने अवस्था कसरी आइलाग्यो ? हिजोका क्रान्तिकारीहरू अहिले देशमा
मौलाइरहेको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’मा सहवरण हुनुको परिणाम त हैन ? सर्वोच्च
अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अनशन बस्ने बाध्यतामा कसरी आइपुगे केसी ?
नागरिकले उठाएका उचित र आवश्यक सवाललाई निस्तेज पार्न न्यायालय सहजै
दुरुपयोग हुनुले के संकेत गरेको छ ?
डा. केसी सम्बन्धमा
न्यायालयले गराएको यो दुर्घटना स्वास्थ्य र शिक्षाबारे मात्र नभई सिंगो
लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउन आम बहस सिर्जना गर्ने विन्दु
हुनसक्छ । केसीकापक्षमा उर्लेको जनसमर्थनले यस्तो बहस चलाउन उत्प्रेरित
गरेको छ । यसरी गरिएको बहसपछि बन्ने बलियो जनमतले राजनीतिक नेतृत्वलाई
कमजोरी सच्याउन र लोकतन्त्रको मान राख्न बाध्य तुल्याउनेछ ।
डा.
केसी प्रकरणले राज्यका अंगहरूको पूर्ण लोकतान्त्रीकरणको प्रश्नलाई पनि
सतहमा ल्याएको छ । लामो संघर्षपश्चात् स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रमा लोकतन्त्र प्रक्रियामुखी मात्र भएको तर त्यसको अन्तरवस्तु र
कार्यान्वयन पक्षमा अझै निरंकुशता र एकाधिकारवाद हावी रहेको सर्वत्र अनुभूत
हुन्छ । खासगरी न्यायपालिका, राजनीतिक दल, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा अंग,
संवैधानिक निकाय आदिमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास अत्यन्त न्यून छ ।
न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरू समेतमा दलीय भागबन्डाको कुसंस्कार
नराम्ररी झांगिँदै छ । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र दुराचारको जालो सबैतिर
व्याप्त बन्दै छ । डा. केसीको अभियानलाई यो पक्षसँग पनि जोडेर हेर्नु
आवश्यक छ ।
अहिले चर्चामा रहेको अदालतको मानहानिको प्रश्नबारे
पनि स्वस्थ सार्वजनिक बहस हुनु जरुरी छ । राज्य र लोकतन्त्रको एउटा
महत्त्वपूर्ण खम्बा रहेको न्यायपालिकाप्रति सम्पूर्ण नागरिकको आस्था र
सम्मान हुनु अति आवश्यक हुन्छ । यसमा सबै संवेदनशील बन्नैपर्छ । तर के
गर्दा मानहानि हुन्छ र के गर्दा हुन्न भन्नेबारे सबै प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
भारतका एकजना चर्चित न्यायाधीशमार्कण्डेय काट्जुका अनुसार संविधानप्रदत्त
जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अदालत वा न्यायाधीशको मानहानिको शक्ति
बीचमा अन्तरविरोध देखापरे नागरिकको अधिकारलाई प्राथमिक र अदालत वा
न्यायाधीशको शक्तिलाई द्वितीयक मान्नुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा जनता नै
सार्वभौम हुन्छन् । त्यसरी नै कसैले न्यायाधीश र उसको फैसलाको आलोचना गरे
मानहानि हुन्न, तर न्यायालयको कामकारबाहीमा अवरोध गरे र उसको निर्णय अवज्ञा
गरे मानहानि हुन्छ ।
